स्टार्टअप और एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ पारदर्शी तरीके से नौकरीयां दी गई- वित्त मंत्री

लखनऊ ( अश्वनी कुमार सिंह) : 2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए सदन को बताया कि पिछले वर्ष के दौरान प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए है। इस दौरान उन्होंने पिछले वर्ष की उपलब्धियों को निम्न प्रकार से बताया।

ये रही पिछले वर्ष की उपलब्धियां
मनरेगा योजना के अंतगर्त वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक लगभग 01 लाख 07 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करते हुये 3,497 स्वयं सहायता समहूो  को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है।
प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमाें की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। एम0एस0एम0ई0 अधिनियम, 2020 के माध्यम से इकाईयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों के उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति / लाइसेन्स/ अनुमति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त कर रहा है।
सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवम्बर, 2023 तक 03 लाख 95 हजार से अधिक उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ ।
एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पाेषण योजनान्तर्गत 01 लाख 35 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ ।
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण याेजना के अंतर्गत अब तक 83473 से अधिक हस्तशिल्पियों/ पारम्परिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण किया गया।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान याेजना के अंतगर्त 01 लाख 73 हजार से अधिक लाभाथिर्यों काे लाभान्वित किया गया ।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार याेजना अंतर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 01 लाख 37 हजार से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है ।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 06 वर्षों में 12 लाख 50 हजार से अधिक युवाओ काे विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण काय र्क्रमों में पंजीकृत किया गया है।
प्रमाणीकृत हुये युवाओ में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है।
प्रधानमंत्री राेजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तग र्त अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करत े हुए 01 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।
मुख्यमंत्री ग्ग्रामोद्योग राेजगार याेजना के अन्तग र्त अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये ।

अगले साल के लिए लक्ष्य निर्धारित
वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है ।
अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्राेत्साहन याेजना के अन्तर्गत 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है ।
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारितकिया गया है ।

पार्दर्शी तरीके से दी गई नौकरीयां
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,53,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चूका है।
इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक, 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया।