सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे मजदूर, श्रमयोगी योजना में अब तक सिर्फ 31% रजिस्ट्रेशन

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आधा दर्जन विभागों की लापरवाही के चलते असंगठित मजदूर के लिये संचालित श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ गरीबो को नहीं मिल पा रहा है। एक साल में लक्ष्य के विपरीत मात्र 31 फीसदी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि असंगठित मजदूरों के लिये एक साल पहले श्रमयोगी मानधन योजना का संचालन किया गया था,इसके लिये 18 से 40 साल तक के जो लोग श्रम करके जीवन यापन कर रहे है उनको हर माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रीमियम बैक में जमा करना होता है।

उन्होंने बताया कि इतना ही प्रीमियम सरकार द्वारा श्रमिक के पक्ष में जमा करना होता है। इस योजना के संचालन के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग,ग्राम्य विकास, एनआरएलएम, पंचायत विभाग, बाल विकास विभाग समेत कई विभाग जो मानदेय में काम करते है उनका रज्स्ट्रिेशन करना होता है, प्रीमियम उम्र के अनुसार जमा करना होता है।  साठ साल की उम्र में संबंधित श्रमिक को तीन हजार रुपये पेंशन आजीवन दिये जाने का प्रावधान है।

बता दें कि शासन ने इसके लिये तेरह हजार असंगठित मजदूरोिं का रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था मगर अभी तक श्रम विभाग ने केवल 4600 मजदूरो का रजिस्ट्रेशन किया है जिससे यह योजना फ्लॉप होती जा रही है। हालांकि शासन असंगिठत मजदूरों के उत्थान के लिये जी जान से प्रयास कर रहा है मगर श्रम विभाग के अलावा कोई भी विभाग इस योजना की तरफ ध्यान नही दे रहा है। तिवारी का कहना है कि विभाग मे स्टाफ की बेहद कमी है जिससे काम प्रभावित है फिर भी किसी प्रकार काम किया जा रहा है।