याेगी कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण प्रस्ताव को दी मंजूरी
punjabkesari.in Wednesday, Feb 19, 2020 - 01:08 PM (IST)
लखनऊ: मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में बडे फैसले लिए गए है। जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले देने की व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 07 मई 2018 के आदेश के अनु पालन में राज्य संपत्ति विभाग नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक-2020 के मसौदे को मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों और संस्थाओं में नियुक्त, मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य व सलाहकार को भी आवास आवंटित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के 10 अक्तूबर 2018 के आदेश के अनुपालन में ट्रस्टों को आवंटित भवनों और उनके नवीनीकरण की अवधि में भी बदलाव करने का फैसला किया गया है।
वहीं अब पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं की फीस भरपाई के लिए एक अरब 75 करोड़ 37 लाख 42 हजार रुपये देने का फैसला किया है।
कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए प्रस्तावित कानून से संबंधित विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को इसी बजट सत्र में पास कराकर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक को लागू हो जाने से प्रदेश मेें गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देकर उनकी हालात को सुधारने का प्रयास किया जाएगा।