योगी सरकार ने स्थापित किया कानून का राज: राज्यपाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा प्राय: योगी सरकार पर निशाना साधे जाने के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने अपराधमुक्त, भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण तथा कानून का राज स्थापित किया है। 

विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए आनंदीबेन पटेल ने कहा, ''कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार ने अपराधमुक्त, भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण तथा कानून का राज स्थापित किया है। मेरी सरकार के कार्यकाल में सभी संप्रदायों के मध्य आपसी सौहार्द पूर्णत: कायम रहा है।'' राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसी कड़ी में फर्रुखाबाद की घटना का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता, साहस और संवेदनशीलता ने जनपद फर्रुखाबाद में बंधक बनाए गए 23 मासूम बच्चों को सुरक्षित निकालकर भयमुक्त समाज की स्थापना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 2017 के सापेक्ष गत वर्ष में दुष्कर्म की घटनाओं में 35.06 प्रतिशत की कमी आई है। इसी प्रकार डकैती की घटनाओं में 53.7, लूट में 44.5, बलबा में 38.1, अपहरण में 30.43 और हत्या में 14.05 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है । पटेल ने कहा, ''मेरी सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कठोर अभियोजन सुनिश्चित करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पॉक्सो एक्ट में 2018 में दो लोगों को मृत्युदंड, 67 को आजीवन कारावास और 420 लोगों को अन्य सजा हुई। 2019 में तीन को सजा ए मौत, 152 को आजीवन कारावास और 585 लोगों को अन्य सजा हुई।'' 

उन्होंने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण कानून 2012 से संबंधित आपराधिक वादों के जल्द निस्तारण के लिए 218 पॉक्सो न्यायालयों का गठन किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों में 194 नवीन न्यायालय कक्षों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । राज्यपाल ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के मकसद से महानगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है, जिसके पहले चरण में इसे लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू किया गया है । 

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'यूपीकाप मोबाइल ऐप' बनाया गया, जिसमें 28 सेवाओं मसलन ई-प्राथमिकी पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिक शिकायत, लापता व्यक्ति, किराएदार सत्यापन आदि का समावेश किया गया है। इस ऐप को पांच लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। वर्तमान में साइबर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में साइबर थाने क्रियाशील हैं और अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में भी साइबर थाने स्थापित किए जाने का फैसला किया गया है।