मायावती के विरोध के बाद बैकफुट पर आई योगी सरकार, डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला लिया वापस!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खुलने जा रहे डिटेंशन सेंटर (detension centre) का बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने कड़ा विरोध जताया है। अब इस फैसले पर योगी सरकार (Yogi Government) बैकफुट पर आ गई है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। बता दें कि बीते दिनों ही योगी सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी, जिसका निर्माण राज्य सरकार के समाज कल्याण द्वारा किया जाना था। फैसले के मुताबिक, ऐसे लोग जो कि विदेशी हैं और जेलों में सजा काट चुके हैं और जिन्हें अपने देश भेजने में वक्त लग रहा है उनके लिए यह डिटेंशन सेंटर होगा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद ही योगी सरकार ने इसे बनाने का फैसला लिया था, जिसमें विदेशी नागरिकों को रखा जाना था। 



डिटेंशन सेंटर का मायावती ने किया था विरोध
गाजियाबाद में डिटेंशन सेंटर निर्माण का फैसला जैसे ही प्रदेश सरकार ने लिया सबसे पहले मायावती ने इसका विरोध किया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, ‘गाजियाबाद में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित बहुमंजिला डॉ. अंबेडकर एससी/एसटी छात्र हॉस्टल को 'अवैध विदेशियों' के लिए यूपी के पहले डिटेंशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट करना अति-दु:खद व अति-निन्दनीय. यह सरकार की दलित-विरोधी कार्यशैली का एक और प्रमाण। सरकार इसे वापस ले बीएसपी की यह मांग।’

जिस बिल्डिंग को डिटेंशन सेंटर बनाने जा रही थी सरकार उसे मायावती ने बनवाया 
बता दें कि गाजियाबाद के नंदग्राम में बने जिस बिल्डिंग को योगी सरकार डिटेंशन सेंटर बनाने जा रही थी उसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। इस बिल्डिंग दलित छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग दो छात्रावास बने थे। इनमें से एक हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया गया है। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस लेने का निर्णय लिया है। 

क्या होता है डिटेंशन सेंटर? 
गौरतलब है कि विदेशी अनिधिनियम, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जब तक कि उनका प्रत्यर्पण न हो जाए। 

डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा: जिलाधिकारी गाजियाबाद
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि नंदगांव एससी-एसटी छात्रावास को अब डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। शासन ने इसे डिटेंशन सेंटर न बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए निर्देश मिल चुके हैं। अब इस इमारत में छात्रावास ही संचालित होगा।