केंद्र के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को योगी सरकार का झटका

लखनऊ: कोविड-19 संकट से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की रणनीति का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य कर्मचारियों,शिक्षकों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोत्तरी को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते राजस्व में आई कमी और कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी एक जनवरी से अगले साल जून तक के लिए रोक दी गई है।

जानकारी मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है। पहली वृद्धि जनवरी और दूसरी जुलाई में की जाती है। ये बढ़ोतरी 3 से 5 फीसदी तक की जाती है। इस बढ़ोतरी को सरकार ने जून, 2021 तक रोक दिया है। यानी कुल 3 बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं में लगातार कटौती कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान करने के लिए कहा था।