परिवार के एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ेगी योगी सरकार, बेरोजगार लोगों का कार्ड बनाकर कर चिह्न्ति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से वृहद ऋण मेले के तहत 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण और 2022-23 की 2.35 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा, ‘‘जिन परिवारों में से अब तक किसी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिली, कहीं भी नौकरी/रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, शीघ्र ही सरकार के स्तर पर उसकी मैपिंग का कार्य होने जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी/रोजगार या स्वरोजगार के साथ जोड़ें।''उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम लोग 'परिवार कार्ड' जारी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिह्नित किया जाएगा। जिससे उसे रोजगार से जोड़ा जा सके।

हम लोग 'परिवार कार्ड' जारी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिह्नित किया जाएगा।

राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 30, 2022

आदित्यनाथ में प्रदेश में रोजगार सूजन की दिशा में अपनी सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन तथा बैंकों के सकारात्मक सहयोग से आज राज्य के युवाओं को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार मिला है। बेरोजगारी दर को 18 प्रतिशत से कम करते हुए तीन प्रतिशत से भी नीचे लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित ऋण मेले में कर्ज प्राप्त करने वाले सभी उद्यमियों, कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों को बधाई देते हुए कहा कि आज यहां 1.90 लाख उद्यमियों, हस्तशिल्पियों व कारीगरों को 16,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने न केवल कृषि के क्षेत्र में अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया बल्कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में शोध व व्यापक कार्ययोजना के साथ एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना शुरू की गई।