बड़ा झटका: यूपी के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के 6 भत्तों को खत्म करेगी योगी सरकार!
punjabkesari.in Tuesday, May 12, 2020 - 09:59 AM (IST)
लखनऊ: कोरोना महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के नगर प्रतिकर (सीसीए) भत्ता और सचिवालय भत्ता समेत 6 प्रकार के भत्तों को ख़त्म करने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक सरकार ने इस पर मुहर भी लगा दी है और जल्द ही वित्त विभाग शासनादेश जारी कर सकता है। अनुमान के मुताबिक, इन भत्तों के खत्म होने से सरकार को एक साल में 1500 करोड़ की बचत होगी।
अधिकारीयों और कर्मचारियों के वेतन में आएगी कमी
सरकार के फैसले के बाद राज्य के कर्मचारी, शिक्षक और पुलिस विभाग को मिलने वाले सचिवालय भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अवर अभियंताओं का विशेष भत्ता कम हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस विभाग की अपराध शाखा, सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, अभिसूचना विभाग, विजिलेंस, सुरक्षा शाखा के अधिकारीयों और कर्मचारियों के वेतन में कमी आएगी। साथ ही लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता अब नहीं मिलेगा। सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला इन्वेस्टीगेशन एंड प्लानिंग और अर्दली भत्ता भी समाप्त हो जाएगा। पहले इन भत्तों का भुगतान 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था। अब इन भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
इतनी कम हो सकती है सैलरी
आर्थिक मोर्चे पर जूझ रही सरकार को इन भत्तों के समाप्त होने पर बड़ी राशि की बचत तो होगी, लेकिन प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी व शिक्षकों को मिलने वाली सैलरी कम हो जाएगी। दरअसल, नगर प्रतिकर भत्ता 250 से लेकर 900 रुपए तय था जो अब नहीं मिलेगा। वहीं, सचिवालय भत्ते की अधिकतम सीमा 2500 रुपए थी।
सरकार के फैसले का विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध
भत्ते ख़त्म होने की भनक कर्मचारी संगठनों को भी लग चुकी है। साथ ही विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों में जो भत्ते समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, उन्हें ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। राज्य कर्मचारियों को वेतन, डीए, और एचआरए मिलता रहेगा।