बिल्डरों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसेगी योगी सरकार

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना रही है। जिन्होंने अपनी परियोजना में बगैर रजिस्ट्री कराए उपभोक्ताओं को फ्लैट का कब्जा दे दिया है। 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि उन सभी बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए जिन्होंने बिना फ्लैटों की रजिस्ट्री कराए कब्जा देने की कार्रवाई शुरू कर दी। सरकार के मुताबिक ज्यादा कमाई के चक्कर में बिल्डरों की इस कारगुजारी का खामियाजा ग्राहकों को उठाना पड रहा है बल्कि राजस्व में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 

सूत्रों ने बताया कि सरकार के सामने ये तथ्य पेश किए गए थे कि अकेले गौतमबुद्ध नगर में 16,197 फ्लैटों का आवंटन बिना रजिस्ट्री कराए खरीददारों को कर दिया गया जिसके चलते सरकार का करीब 475 करोड़ रुपए का राजस्व रुक गया। दूसरी ओर ग्राहकों से भी शिकायत मिल रही है कि वो रजिस्ट्री कराना चाहते है लेकिन बिल्डर्स विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं।