त्रिस्तरीय पंचायतों को टाइड अनुदान का 143.50 करोड़ का डिजिटल ट्रांसफर

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत) को 15वें वित्त आयोग के टाईड अनुदान की कुल 143.50 करोड़ धनराशि का डिजिटल हस्तान्तरण किया। यह धनराशि राज्य की 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानान्तरण होने से कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आयेगी तथा सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। इसमें पंचायतों एवं पंचायतीराज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि न्याय पंचायतों पर जो भी ग्रोथ सेंटर बने, उनकी अपनी अलग पहचान हो। प्रत्येक ग्रोथ सेंटर के उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग हो।

वहीं सीएम रावत ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी जियो टैगिंग एवं जीआईएस मैपिंग की जाए तथा मानकों एवं डिजायन का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित की जाये कि पंचायतों की दी जाने वाली धनराशि का सही उपयोग हो। पंचायतों में पथ प्रकाश की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। जल संरक्षण से संबधित कार्यों में विशेषज्ञों से भी राय ली जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को उन्नत करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन पहुंचाना तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।