मुख्यमंत्री ने की घोषणा, कहा- गैरसैंण में अगले 10 सालों में खर्च होंगे 25 हजार करोड़

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिए अगले 10 वर्षों में 25 हजार करोड रुपए खर्च करने, अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस, 500 सर्वाधिक पलायन वाले गांवों में स्वयं सहायता समूहों को ब्याज-मुक्त ऋण तथा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक टोल-फ्री हेल्प लाइन की स्थापना करने जैसी कई घोषणाएं कीं।

चमोली जिले में स्थित ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रदेश के 21वें स्थापना दिवस पर विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी और गैरसैंण परिक्षेत्र में अगले 10 वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजधानी के लिए जरूरी अवस्थापनात्मक विकास हेतु हम आने वाले 10 वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इस 25 हजार करोड़ रुपए से ग्रीष्मकालीन राजधानी के पूरे परिक्षेत्र का विकास होगा।” इस वर्ष रावत सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और इसके बाद उन्होंने राज्य स्थापना दिवस की सालगिरह भी यहीं मनाई। उत्तर प्रदेश से अलग होकर नौ नवंबर,2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था।

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखण्ड 21 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैण स्थित विधानसभा परिसर में हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी एक-एक बहन के सिर से घास का बोझ हटा देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक स्तर काम चल रहा है और हमारी कोशिश है कि स्किल डेवलपमेंट कर आर्थिक तौर पर उन्हें सशक्त किया जाए।