उत्तराखंड के चारों सरकारी मेडिकल कॉलेजों को COVID-19 मरीजों के लिए रखा जाएगा रिजर्व

देहरादूनः उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए राज्य के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखने सहित कई निर्णय लिए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजों, देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोडा को मुख्य रूप से कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए रखा जाएगा जबकि शेष विभागों को फिलहाल अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, श्रीनगर ,हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्षों को आगामी तीन माह के लिए पदों के सापेक्ष इंटरव्यू द्वारा डॉक्टर की भर्ती करने का अधिकार भी दे दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पूर्व में 555 अस्थाई पदों के सापेक्ष विज्ञापित 314 पदों का इंटरव्यू चल रहा है जबकि शेष पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, सृजित 958 रिक्त पदों के सापेक्ष 479 सर्जन को 11 माह के लिए रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के निजी अस्पतालों को भी जरूरत पड़ने पर कोविड-19 के मरीजों के लिए उपलब्ध करवाने को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और उनके साथ लगातार इस विषय पर बैठकें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए 2 अन्य सेंटरों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) और एम्स के लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दो दिन में यह अनुमति मिल जाएगी।

मदन कौशिक ने बताया कि उधमसिंह नगर,हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून जनपदों के जिलाधिकारियों को 3 करोड़ रुपए और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को 2 करोड़ रुपए असंगठित मजदूरों तथा अन्य जरूरतमंद जनता की तात्कालिक मदद के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने गेहूं की खरीद मूल्य 1925 प्रति क्विंटल पर 20 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि करने का फैसला किया है।