मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 20 मुख्य बिंदुओं पर हुई चर्चा

देहरादूनः उत्तराखंड के सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई।

जानकारी के अनुसार, बैठक की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी बाजपेयी को श्रद्धांजलि और मौन के साथ  हुई। पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में आयुष्मान उत्तराखंड योजना का नाम अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गई। इस योजना में राज्य के सभी लोग कवर होंगे। इस योजना में आयुषमान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वस्थ्य योजना  को सम्मिलित कर दिया गया है। प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त मिलेगी। इससे राज्य पर लगभग 172 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने तय किया कि मानसून सत्र 18, 19, 20 और 24 सितम्बर को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। 

कैबिनेट के अन्य फैसले निम्नलिखित हैंः-
# उत्तरांचल राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली अवलोनार्थ के लिए रखा गया उत्तर प्रदेश सीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के उल्लंघन पर दंड की सीमा 5 हजार रूपए से बढाकर 50 हजार तक किया गया। 
# प्रदेश जमीदारी विनाशकारी 1950 के अन्तर्गत सर्कल रेट 10 प्रतिशत किया गया। उत्तराखंड चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली के अन्तर्गत 707 पदों की भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई। 
# उत्तराखंड पदोन्नति नियमावली 2016 में लोक सेवा आयोग परिधि के बाहर पदों के पदोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत सत्यनिष्ठा शब्द था। अब  इसके साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि शब्द को भी जोड़ा गया है। 
# उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश के विरूद्ध एसएलपी वाद के लिए मंजूरी। 
# उत्तराखंड विकृत स्प्रिट लाइसेंस नियमावली 1970 में संशोधन कर स्प्रिट शब्द जोड़ा गया।
# उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अधिकार के साथ दूरी को भी ध्यान में रखकर 10 या 10 से कम बच्चों वाले विद्यालय को संचालित करने के लिए एडजस्टमेंट को ध्यान रखा जाएगा। 
# 10 राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को दी गई मंजूरी। गोविन्द घाट और घाघरिया रोप वे और देहरादून मसूरी रोप वे संचालित करने के लिए  बनाने वाली मुख्य सचिव और सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 
# उत्तराखंड राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं पैक्स सहकारी समिति के लिये 3641.92 करोड रूपए ऋण को सैद्धान्तिक मंजूरी के बाद प्रथम चरण में 429.82 करोड़ रूपए की गारंटी को स्वीकृति दी गई। 
# राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के टेंडर प्रक्रिया को 6 महीने  का विस्तार दिया गया। 
# रेन्को इनर्जी और प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई विश्व स्तरीय विश्व विद्यालय खोलने के उद्देश्य से अल्मोड़ा, ग्राम टाटी में 25 एकड भूमि लीज पर देते हुए जल्द प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति। 
# कार्बेट टाइगर रिजर्व में गुर्जर परिवार के विस्थापन के लिए वन मंत्री, कृषि मंत्री एवं मुख्य सचिव के अधीन समिति का गठन किया गया। 
# खेल, युवा कल्याण और प्रान्तीय रक्षक दल के नाम से, खेलकूद और युवा कल्याण विभाग का एकीकरण किया गया। 
# उत्तराखंंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढिकरण परियोजना के लिए बनाई गई कमेटी की जानकारी कैबिनेट को दी गई। 

बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, अरविन्द पांडे, हरक सिंह रावत, प्रकाश पंत, मदन कौशिक और  उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आदि शामिल हुए।