CM रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 27 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादूनः उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न 27 प्रस्तावों पर सर्वसहमति से निर्णय लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इन निर्णय की जानकारी संवाददाताओं को दी।

कैबिनेट बैठक के फैसले इस प्रकार हैः-
उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक संशोधन पर सहमति दी गई है। श्रम विभाग के अंतर्गत काराखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम सुधार के अंतर्गत एक हजार दिवस की छूट देने और प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति बनी है।

कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए 148 आबकारी दुकान के उठान पर कोविड-19 अवधि के दौरान राजस्व का अंतर नहीं लेने का फैसला किया है। यह लगभग 35-40 प्रतिशत कम होगा। इससे शराब की दर में कमी आएगी।

इसके साथ, मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर संशोधित नीति लाई गई है, जिसमें मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 35 हजार करने का फैसला किया गया। दूसरे पदोन्नति के बाद दुर्गम स्थानों में जाने से बचने को हतोत्साहित करने के लिए पदोन्नति परित्याग नियमावली लाने का निर्णय किया गया है, जिसमें अब लिखित में कारण बताना शामिल किया जाएगा।

कैबिनेट ने रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने और देहरादून शहर के अंदर और बाहर प्राधिकरण से पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति में मास्टर प्लान के अंतर्गत मास्टर रोड एवं वास्तविक रोड के गैप को छूट का फैसला भी किया है।