पहली बार अल्मोड़ा में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक, 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को पहली बार अल्मोड़ा जिले में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बैठक की ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में जीबी पंत पर्यावरण संस्थान में राज्य कैबिनेट की बैठक में 15 बिंदुओं को शामिल कर उन्हें मंजूरी दी गई। 

कैबिनेट के 15 अहम फैसले इस प्रकार हैंः- 
- आवासीय विश्व विद्यालय का विलय कुमांऊ विश्व विद्यालय में विलय
- जल नीति 2019 पर हुआ फैसला। प्राकृतिक जल स्रोत को संरक्षित किया जाएगा।
- आईटीआई में फीस 3900 रुपए होगी। पहले फीस 40 रुपए लगती थी लेकिन अब 3900 रुपए कर दिया है।
-  टिहरी में खुलेगा आईटीबीपी का एडवेंचर सेंटर।
-  पीपीपी मोड का किया सरलीकरण।
-  मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन। दुर्घटना में 30 दिन के अन्दर पुलिस को देनी होगी रिपोर्ट।
-  मिड डे मिल में स्कूली बच्चों को मिलेगा सप्ताह में एक दिन दुग्ध चूर्ण पाउडर।

-  पशुपालन विभाग के सेवा नियमावली में हुआ संसोधन किया गया। 
-  राजभवन और विधानसभा कर्मचारियों के नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
-  बैठक में आर एस टोलिया प्रशिक्षण संस्थान के नियमावली को मंजूरी दी गई।
-  राज्य में अब कैबिनेट मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स। इससे पहले सरकार जमा करती थी।
- पशुपालन वैक्सीनेटर की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
- दीन दयाल होम स्टे योजना का सरलीकरण किया जाएगा। मरम्मत के लिए भी मिलेगा लोन।
- पीपीपी मोड़ नीति पर संशोधन। 50 करोड़ में 4 चरणों मे होगी स्वीकृति। 5 करोड़ के कामों में मंत्रिमंडल की सहमति नहीं।
- जंगलों से जानमाल की क्षतिपूर्ति बदली। अब आपदा फंड से लोगों को मिलेगा मुआवजा।