मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक, 9 बिंदुओं पर हुई चर्चा

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें 11 फरवरी से 22 फरवरी तक देहरादून विधानसभा में बजट सत्र आयोजित करवाने को लेकर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्ते और एरियर देने पर कैबिनेट में  सहमति बनी।

कैबिनेट में निम्नलिखित 9 बिंदुओं पर हुई चर्चाः-

• उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए संस्तुति। 11 फरवरी से 22 फरवरी तक देहरादून विधानसभा में आयोजित होगा बजट सत्र।
• राजकीय अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर कैबिनेट की सहमति एक हजार बच्चों को मिलेगा लाभ।
• राज्य में भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए कैबिनेट ने लिया फैसला, 6 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी जाएंगी भेड़ आस्ट्रेलिया से आयात करेंगे 240 मैरिनो भेड़, केन्द्र और राज्य के लिए निर्धारित 90ः10 की राशि में से केन्द्र से 436 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। कुल 40 नर और 200 मादा को शामिल किया जाएगा।
• कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के तहत बकाया वेतन भत्ते और एरियर देने पर कैबिनेट में बनी सहमति। 300 करोड़ रुपए सरकार पर पड़ेगा वित्तीय भार।
• पैराग्लाइडिंग नियमावली में किया संशोधन को मंजूरी, पेराग्लाइडिंग प्रशिक्षण मानक में किया गया बदलाव।  50 घंटों के बजाए 50 किलो मीटर न्यूनतम मानक निर्धारित की गई।
• केदारनाथ निर्माण कार्यों की बनेगी डाक्यूमेंट्री, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलगु और बंगला में बनेगी डाक्यूमेंट्री। डेढ़ करोड़ रुपए आएगी लागत, नेशनल जियोग्राफिक चैनल और फॉक्स फाइव चैनल को डाक्यूमेंट्री बनाने की जिम्मेदारी, 90 मिनट और 45 मिनट की बनेगी डाक्यूमेंट्री, इसका प्रमोशन इनस्ट्राग्राम,फैसबुक, यू-ट्यूब से किया जाएगा।
• हल्द्वानी मेडिकल कालेज में विशेषज्ञ डाक्टरों के 46 अस्थायी पद किये स्वीकृत, अस्थाई सुपर स्पेशसलिस्ट न्यूरो सर्जन, कार्डियोलाॅजी, न्यूरोलाॅजी पदों पर सृजन को संस्तुति।
• पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन, आरक्षी और मुख्य आरक्षी को मिलेगा विकल्प। 
• सातवें वेतन आयोग की संतुतियों में यात्रा भत्ता की दरों में संसोधन। 5400 ग्रेड से नीचे के कर्मियों को राज्य में रुकने और खाने के 500 रुपए प्रतिदिन निर्धारित। स्थानांतरण भत्ता में डिस्टर्बेन्स भत्ता बढ़ाया गया। विदेश यात्रा भत्ता में भारत सरकार के नियम लागू। आवास भत्ता की 3 श्रेणीया 9,7,5 निर्धारित की गई। कुल 100 करोड़ रुपए का वार्षिक भारत आंकलित किया गया।