CM रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक, 21 अहम फैसलों पर लगी मुहर

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 21 मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

कैबिनेट में अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडर को लेकर चर्चा की गई। कॉरिडर में आने वाले शहरों को विकसित किया जाएगा। इसमें राज्य का ऊधमसिंह नगर जिला शामिल है। साथ ही इसका निर्माण 3 हजार एकड़ जमीन पर होगा। सिडकुल की एक हजार एकड़ भूमि पर केंद्र के साथ काम होगा। साथ ही सेकंड फेज में अन्य 2 हजार एकड़ भूमि पर काम का फैसला लिया गया।

कैबिनेट में लिए गए फैसले इस प्रकार हैः-
- कैम्पा निधि की प्रबंधन योजना का बना ढांचा - उत्तराखंड स्टोन क्रशर नीति में संशोधन। स्क्रीनिंग प्लांट पर खास निर्णय। क्रशर अनुमति अब गंगा नदी के किनारे डेढ़ किलोमीटर दूरी पर अनुमति। बरसाती नदी से 500 मीटर की दूरी निर्धारित की गई थी। पुराने क्रशर पुरानी नियमावली के अनुसार रिनियुल होंगे। नए क्रशर की अनुमति नई निमावली से होगी

- अवैध खनिज, अवैध भंडारण की बनी नई नियमावली। स्टोन क्रशर, खनिज भंडार और मोबाइल स्टोन क्रेशर की अवधि 2 साल के लिए ही मान्य होगी। रिटेल भंडारण पहले 2 साल में लिए अनुमन्य था। अब 5 वर्ष के लिए भंडारण वालों को 6 माह का समय दिया। पहले 3 हजार थी लेकिन अब 25000 हजार फीस की गई। आरबीएम कच्चा मैटीरियल बाहर राज्यों से आने वाले माल पर प्रतिबंध।

- आद्योगिक नियोजन आदर्श में संशोधन नियत अवधि कर्मकाल। अब फैक्ट्रियों में कर्मचारी के लिए सीधी भर्ती देने का बनाया नियम। लेबर ठेकेदार के माध्यम से नहीं रखे जाएंगे कर्मचारी। - उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा निमावली में संशोधन।

- मुख्यमंत्री राहत कोष में पारदर्शिता रहे, इसके लिए 2 प्रस्ताव लाए। वित्त विभाग से एक अधिकारी मुख्यमंत्री राहत कोष का हिसाब रखेंगे। दूसरा प्रस्ताव मुख्यमंत्री राहत कोष का हिसाब सार्वजनिक किया जाएगा।

- सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी से होंगे काम

- उत्तारखंड अनुश्रवण समिति के खाली पड़े 1 पद पर उतराखंड का कोई वरिष्ठ पत्रकार नामित किया जाएगा। इसमे 3 सदस्य होते हैं।

- एकीकृत वर्गीकरण आदर्श ग्रामीण योजना 10 हेक्टयर जमीन 100 किसानों के ग्रूप में अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा समेकित निर्माण समूह।

- सरकारी भूमि आवंटन पर बना नियम। राज्य भूमि के आवंटन पर एक नियम बनाया गया। अब इन्हीं नियमों के अनुसार होगा आवंटन। अब विज्ञप्ति निकाल कर की जाएगी नीलामी भूमि का न्यूनतम मूल्य निकालने के बाद जिला अधिकारी राज्य सरकार को अपनी संतुति देंगे फिर राज्य सरकार करेगी आवंटन। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ, उद्योग, पेयजल, संचार, ऊर्जा शासन करेगा आवंटित

- कोविड 19 के तहत स्वास्थ विभाग में जो काम हुआ IPhS के मानक के अनुसार, स्टाफ नर्स में 1020 खाली पद जल्द भरे जाएंगे, 5500 पद है 1500 भरे हैं और 4000 पदों को आवश्कता है।

- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना में 1 लाख का बिना ब्याज का लोन था। अब 3 लाख तक बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं।