मुख्यमंत्री ने विकासनगर को दी करोडों की सौगात, कई योजनाओं का किया शिलान्यास

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विकासनगर के एक स्थानीय बैंकट हाल में केन्द्र सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में आयोजित केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन में शामिल हुुए। 

सीएम केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन में हुुए शामिल 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 26 करोड़ 70 लाख रूपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2022 तक नए भारत के निर्माण का जो लक्ष्य रखा है, जिसमें सबके लिए अपना घर, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सबके घर में बिजली हो, सबका अपना बिजली का कनेक्शन हो। इस दिशा में इन 4 सालों में ठोस पहल हुई है। 

पीएम मोदी के आह्वान पर 2 करोड़ लोगों ने छोड़ी गैस की सब्सिडी 
सीएम ने कहा कि उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में लगभग 2 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी है। इस खर्चे से उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य में जो लोग इस पात्रता में नहीं हैं, यदि उन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए से कम है तो उनको राज्य सरकार निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के संकल्प में उत्तराखंड के लगभग 5.38 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने इस संकल्प को विस्तारित करते हुए राज्य के 20 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत आयुष्मान उत्तराखंड के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है। 

उत्तराखंड देश का चौथा ओडीएफ राज्य 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पं.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में राज्य के सभी गांव शत-प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत उत्तराखंड देश का चौथा ओडीएफ राज्य बन चुका है तथा शहरी क्षेत्रों में भी सभी नगर निकायों ने स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। पं.दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक का ऋण मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस योजना के सही परिणाम मिले तो इसे विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही सबको एक जैसी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की गई हैं।