CM धामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर रखी अपनी बात

देहरादून/नई दिल्लीः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजधानी दिल्ली भ्रमण में राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भारी उद्योग मंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्री से भेंट कर विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। धामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट कर, उन्हें स्मृति चिह्न भी भेंट किया। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री शाह से भेंट के दौरान, नीति घाटी और नेलोंग घाटी को इनर लाइन प्रतिबंध से हटाने का अनुरोध किया।

शाह से उन्होंने दो एयर एंबुलेन्स, गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना, आपदा प्रभावित गांवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अन्तर्गत अनुमन्य किए जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किए जाने की स्थायी व्यवस्था स्थापित किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने शाह से अनुरोध किया कि राज्य में समय-समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलों, पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशेष श्रेणी के राज्य की भांति (केन्द्रांश : राज्यांश) 90 : 10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए। उन्होंने राज्य में समय-समय पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप लम्बित देय धनराशि 47.29 करोड़ को अद्यतन विलम्ब शुल्क सहित छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

धामी ने शाह से कोविड की तीसरी लहर के द्दष्टिगत राज्य सरकार की तैयारियों, चार धाम यात्रा, कांवड यात्रा पर भी विचार विमर्श किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के लिए राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रुपए से बढ़ाते हुए 150 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया। धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार भेंट की और जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ दीर्घायु की कामना की।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय से भी शिष्टाचार भेंट में क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत हरिद्वार से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु हेलीपैड बनाए जाने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की भूमि राज्य सरकार को नि:शुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के साथ इन कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एस. एस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।