CM ने केंद्रीय गृहमंत्री से अर्द्ध सैनिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का किया आग्रह

देहरादून: उत्तराखंड के सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से प्रदेश में एक अतिरिक्त अर्द्ध सैनिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अर्द्ध सैनिक भर्ती केन्द्र खोलने का आग्रह किया है। 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंह को एक पत्र भी दिया।

रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य राज्य है और यहां के वीर जवान सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए निरन्तर तत्पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उत्तराखण्ड की युवा पीढ़ी का मुख्य लक्ष्य देश की सेवा करना होता है और इसलिए प्रदेश में एक अतिरिक्त अर्द्ध-सैनिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अर्द्ध -सैनिक भर्ती केन्द्र की स्थापना होने से नवयुवकों के सेना एवं अर्द्ध सेना बलों से जुडने के अवसरो में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने बोर्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बीएडीपी) की धनराशि को दोगुना किए जाने पर केन्द्रीय गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि इससे सीमान्त क्षेत्रों के विकास में तेजी आने के साथ ही पलायन की समस्या के निराकरण में भी मदद मिल सकेगी।

रावत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में उत्तराखण्ड के प्रकरणों की ओर भी सिंह का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें बताया कि 2017-18 के लिए कुल रूपए 548.40 लाख की राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना और अनुपूरक कार्य योजना को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार समिति की 17 अगस्त को सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी धनराशि राज्य सरकार को अवमुक्त नहीं हो पाई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवसृजित उत्तराखंड राज्य में आय के सीमित साधन होने एवं पर्वतीय राज्य होने के कारण राज्य द्वारा आंतरिक सुरक्षा हेतु केन्द्रीय अर्द्धसैनिक पुलिस बलों को 130 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाना है, जिसे माफ किए जाने का प्रकरण भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के विचाराधीन है। इसके अलावा, राजकीय रेलवे पुलिस के अतिरिक्त 287 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी गृह मंत्रालय के अधीन विचाराधीन है।

रावत ने बताया कि पुलिस संचार में अधिष्ठापित 32 संचार नेटवर्क के स्पैक्ट्रम चार्ज पर देय शुल्क की धनराशि की छूट दिए जाने के प्रस्ताव के साथ ही इंडिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूॢत हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई लगभग 79 लाख रूपए की धनराशि को भुगतान से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव भी गृह मंत्रालय में लंबित है। केंद्रीय मंत्री सिंह ने मुख्यमंत्री को सभी प्रकरणों में जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।