CM रावत का निर्देश- पेयजल टैरिफ पुनरीक्षण के लिए समिति करें गठित

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में पेयजल टैरिफ पुनरीक्षण के लिए नगर विकास मंत्री मदन कौशिक एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति इस प्रकरण में विस्तृत रूप से तथ्यों का आकलन कर शीघ्र अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री को उपलब्ध करवाएगी, इसके पश्चात इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवास में पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल मूल्य एवं सीवर अनुरक्षण दरों हेतु वर्तमान में लागू टेरिफ दरों की जटिलता का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने नगर विकास एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को इस संबंध में सभी तथ्यों का आकलन कर अपनी संस्तुति देने को कहा है।

वहीं बैठक में जल के अनाधिकृत प्रयोग को रोकने की दृष्टि से, बोरिंग कर भूजल के माध्यम से अथवा अन्य जल संयोजनों से पेयजल प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ताओं से वार्षिक जलकर लिए जाने, जहां सीवर सम्बन्धी व्यवस्था संचालित हो और किसी भवन/प्रतिष्ठान द्वारा सीवर संयोजन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे भवन तथा प्रतिष्ठानों से भवन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक सीवर कर लिए जाने के साथ ही भूजल एवं सतही जल के दोहन के दुरूपयोग को रोकने के दृष्टिगत किराए के टेंकरों से जलापूर्ति के लिए पंजीकरण की व्यवस्था किए जाने पर भी चर्चा की गई।