कैबिनेट बैठक में बनी सहमति- उत्तराखंड में जारी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा आगे

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में जारी तालाबंदी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल में सहमति बनी है। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

विधायकों के वेतन में होगी 30% कटौती
वहीं मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती को अगले आदेशों तक मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रत्येक विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 2 साल के लिए कोरोना महामारी के मद्देनजर 1 करोड़ रुपए की कटौती को मंजूरी दी।

बैठक में कोरोना की स्थिति पर भी हुई चर्चा
मदन कौशिक ने कहा कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। साथ ही राज्य के पास 823 पॉजिटिव मरीजों के लिए बेड है। राज्य के पास 455 आईसीयू और 251 वेंटिलेटर है। राज्य में 31 हजार 77 एन-95 मास्क उपलब्ध है। 244 नए डॉक्टरों की भर्ती हुई है।

कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर लगी मुहरः-
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली को मंजूरी
- राज्य में कोरोना की जांच को बढ़ाया जाएगा
- राज्य मे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
- तबलीगी जमातियों के कारण राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी
- राज्य में लॉकडाउन का निर्णय केंद्र के हिसाब से लिया जाएगा
- राज्य के राशन कार्ड धारकों को अब 15 किलो गेहूं, चावल और राशन मिलेगा
- राज्य के 10 लाख 27 हजार से अधिक राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा
- केंद्र सरकार की गाइडलाइन से राज्य के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में होगी 30% कटौती
- उत्तराखंड के सभी विधायकों की विधायक निधि में 1-1 करोड़ की कटौती होगी