समीक्षा बैठक में धन सिंह रावत का अधिकारियों को निर्देश- 6 महीने में प्रस्तुत करें Report

पौड़ी गढ़वाल(कुलदीप रावत): उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार पौड़ी में उद्यान विभाग, कृषि, जलागम, उप निबन्धक, सहकारिता विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभागों की संचालित योजनाओं से लोगों को लाभाविन्त करें, जिससे वह समय से स्वरोजगार कर अपनी आर्थिकी मजबूत बना सकेंगे। उन्होंने उद्यान विभाग अधिकारी से पॉलीहाउसों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि अधिक से अधिक संख्या में पॉलीहाउस लगाएं। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग अधिकारी को निर्देशित किया कि जंगली जानवरों से बचाव हेतु घेरबाड करें।

मंत्री ने सहकारिता, उद्यान, कृषि, पशुपालन, जलागम, वन विभाग संयुक्त रूप से प्रत्येक ब्लॉक से 25 किसानों का चिन्हीकरण करते हुए उनको शून्य प्रतिशत ब्याज की दर पर कर्मठ किसान, काश्तकार व पशुपालक को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए बागवानी, कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पादन तथा कृषि व उससे सम्बद्ध स्वरोजगार परक कार्यों में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही महिला व पुरुषों के ऐसे समूह जो कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, स्थानीय अन्य जुड़े हुए क्षेत्रों में कर्मठता से लगे हुए हैं, उनको 5 लाख रुपए तक कि समूह आधारित ऋण योजना से लाभाविन्त करें, जिससे लोगों की आर्थिकी में सुधार हो सके। उन्होंने उद्यान विभाग को जनपद में सेब के 100 बगीचे तैयार करने के अतिरिक्त कीवी, अखरोट, बादाम, केशर उत्पादन जैसे नवाचार प्रयासों को भी ट्रायल के तौर पर आजमाने के निर्देश दिए।

वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि बागवानी से जुड़े हुए अनुकरणीय उदाहरणों व अनुभव प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभाग हिमाचल, गुजरात जैसे प्रदेशों में सफलतापूर्वक अपनाए गए मॉडल को भी लागू करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर (क्लस्टर आधारित) तथा समूह आधारित प्रयासों को अमल में आने को कहा ताकि एकीकृत प्रयासों से उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। साथ ही गुणवत्ता सुधार और बेहतर मार्केटिंग से उत्पादन में बढ़ोतरी और ब्रांडिंग इत्यादि के माध्यम से उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इन सभी कार्यों की अनुपालन रिपोर्ट 06 माह में प्रस्तुत करने तथा उसके आगामी समय में प्रगति भी समय-समय पर अवगत करवाने को कहा।