निकाय चुनाव में हो रही देरी पर EC ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

देहरादून: उत्तराखंड के निकाय चुनाव में हो रही देरी पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 

सरकार समय पर चुनाव करवाने में नहीं कर रही सहयोग 
जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार समय पर चुनाव करने में सहयोग नहीं कर रही है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो चुनाव नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग पिछले 2 महीनों से चुनाव करवाने को तैयार है और 3 मई से पहले चुनाव होने है लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। इसलिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अब कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाएगा कि चुनाव कब होंगे। 

लोकतंत्र में चुनाव करवाना बहुत जरूरी 
सुबर्द्धन ने कहा कि पिछले साल से मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मिलने का समय मांगा जा रहा है लेकिन कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। आयोग वीवीपीएटी (वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) से चुनाव करवाना चाहता है लेकिन सरकार ने बजट ही उपलब्ध नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव करवाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आयोग हर हाल में 4 मई से पहले चुनाव करवा लेगा। 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब 
बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं।