उत्तराखंड में गांव-गांव में अब किसान खोलेंगे ''फार्म मशीनरी बैंक''

देहरादून: उत्तराखण्ड के किसानों के लिये अच्छी खबर है। जिन किसानों के पास खेती करने के लिए मशीन, संयंत्र और उपकरण नहीं हैं, उन्हें अब निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार राज्य में 'फार्म मशीनरी बैंक' योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना के तहत किसान खुद अपना समूह बनाकर 'फार्म मशीनरी बैंक' की स्थापना करेंगे। इस बैंक के लिये खेतीबाड़ी के उपकरण खरीदने को राज्य सरकार 80 फीसदी तक सब्सिडी मुहैया करायेगी और फिर छोटे-बड़े सभी किसान इन बैंकों से मशीन, संयंत्र और अन्य उपकरण किराये पर ले सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत आगामी 4 मई को परेड ग्राउण्ड देहरादून में आयोजित होने वाले किसान मेले में इस योजना को लॉच करेंगे।

केन्द्र सरकार ने सन 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत किसानों के लिये कुछ कल्याणकारी योजनायें शुरू की गई हैं। ऐसी ही एक योजना है 'फार्म मशीनरी बैंक' योजना। कृषि विभाग इस योजना को संचालित करेगा। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्त्रर पर 10 किसानों का एक समूह बनाया जायेगा। अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसान समूह अपने-अपने क्षेत्र के किसानों की जरूरत के मुताबिक कृषि मशीन, संयंत्र व उपकरण खरीदने का प्रस्ताव बनाकर कृषि विभाग को देंगे। फिर विभाग समूह के खाते में डीबीटी के जरिये धन उपलब्ध करवायेगा, जिससे यंत्र खरीदे जा सकेंगे।

80 फीसदी सब्सिडी मिलेगी
फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 80 फीसदी अनुदान मिलेगा। वहीं 10 प्रतिशत लागत संबंधित से ऋण के रूप में मिलेगी। जबकि 10 प्रतिशत संबंधित लाभार्थी समूह को खुद लगानी होगी। क्रय की गई मशीनों के रख-रखाव व आरटीओ के पंजीयन तथा बीमा आदि पर आने वाले खर्च की व्यवस्था लाभार्थी समूह को स्वयं करनी होगी। इसके अलावा लाभार्थी के पास खुद की जमीन होनी चाहिए, ताकि विभाग इस भूमि पर शेड का निर्माण करा सके।

बैंक में रखे जायेंगे ये उपकरण
फार्म मशीनरी बैंक के लिये जो कृषि यंत्र दिलवाये जायेंगे उनमें ट्रैक्टर, रोटा वेटर, थ्रैसर, सीड ड्रिल, पावर ट्रिलर, जीरोट्रिल सीड ड्रिल, डिस्कबंड फार्मर, पावर स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयेर, सिंचाई पाइप, पंपसेट आदि शामिल हैं।

केन्द्र ने स्वीकृत किये 30 करोड़
कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर केसी पाठक ने बताया कि उत्तराखंड में फार्म मशीनरी बैंक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 30 करोड़ की राशि जारी कर दी है। इससे प्रदेश में 300 मशीनरी बैंक स्थापित होंगे। एकीकृत आजीविका सहयोग मिशन के माध्यम से गठित स्वयं सहायता समूह व अन्य किसान समूहों के माध्यम से कलस्टरों में 'फार्म मशीनरी बैंक' बनाए जाएंगे। प्रत्येक बैंक पर 10 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें 80 प्रतिशत सब्सिडी यानि 8 लाख रुपये सरकार की तरफ से मुहैया करवाये जायेंगे।