कैबिनेट का फैसला- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में मिलेगा 10% आरक्षण

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य में सामान्य गरीबों के लिए शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड ऐसे प्रावधान वाला दूसरा राज्य बना है।

कैबिनेट ने इन मुद्दों पर लगाई मुहरः- 

• सत्र में जो पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन आएगा वो पटल पर रखा जाएगा
• कैबिनेट में फैसला लिया गया कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा
• इसके साथ ही कैबिनेट में आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिली
• बैठक में विद्युत जल निगम के प्रत्यावेदन को कैबिनेट ने दी मंजूरी
• कैबिनेट में फैसला लिया गया कि हिमालयी विवि. की देहरादून में स्थापना होगी
• बैठक में फैसला लिया गया कि वार्षिक विवरण अगले 6 महीने में लाया जाएगा
• कैबिनेट ने मूल्य वर्धित कर के मामलों को निपटाने के लिए 3 महीने का समय दिया।

वहीं पीडब्ल्यूडी के तहत नेशनल हाईवे में लाइन शिफ्टिंग यूटिलिटी वर्क का चार्ज 15 प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया। इसके साथ ही समूह 'ग' की भर्ती में वही मान्य होगा जिसने राज्य में 10वीं और 12वीं मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो।