गोट वैली विलेज मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और MPAX कंप्यूटराइजेशन में तेजी लाने के निर्देश

देहरादून(कुलदीप रावत): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 63,000 पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। इसके बाद देश भर में सभी राज्यों के सहकारिता सचिवों के साथ पैक्स समितियों को ऑनलाइन करने को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय सचिव सहकारिता ने वर्चुअल बैठक भी की थी।

उसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश में कार्य में तेजी लाने को लेकर सहकारिता सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने देहरादून स्थिति राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के कार्यालय से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही सभी पर्वतीय जिलों में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना चलाई जाने को लेकर सहकारिता सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम द्वारा तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना अब सभी पर्वतीय जनपदों में चलाए जाने को कहा गया है। इस योजना के तहत सब्सिडी दरों पर मक्के का पौष्टिक हरा चारा साइलेज के रूप में समितियों के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। मांग बढ़ जाने के कारण सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम द्वारा हरा चारा की सभी जनपदों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को लेकर तैयारियां करने को लेकर निर्देश दिए। सचिव सहकारिता ने उत्तराखंड में तेजी से एमपैक्स समितियों के कंप्यूटराइजेशन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि हमें हर हाल में तय समय से पहले बहुउद्देशीय एमपैक्स समितियों को ऑनलाइन करना है। साथ ही कहा कि इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द सभी जिलों में यह समितियां कंप्यूटराइज होनी चाहिए। सचिव सहकारिता डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 103 बहुद्देश्यीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां एमपैक्स वर्तमान में ऑनलाइन हो गई हैं। शेष समितियों में बहुत तेजी से कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक ऑनलाइन एम पैक्स समितियों का माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा शुभारंभ किया जा सके। बैठक में उसके पश्चात सचिव सहकारिता के द्वारा प्रदेशभर में होमस्टे योजना गोट वैली विलेज स्थापित करने को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा हुई।

गोट वैली विलेज  को लेकर सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में गोट वैली विलेज बनाए जाएंगे। एक गोट वैली विलेज एक वर्ग किलोमीटर में बनाया जाएगा। इस वैली विलेज के साथ ग्रामवासियों को जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीण जुड़कर आय भी अर्जित कर सकें। इस योजना को लेकर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। सरकार का यही उद्देश्य है कि प्रदेश के हर वर्ग के व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचे।