निकायों का आरक्षण तय होने में लग सकता है वक्त

देहरादून: निकायों का आरक्षण तय होने में फिलहाल कुछ और वक्त लग सकता है। दरअसल, कुछ नगर पंचायतों में राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों किए गए परिसीमन के बाद इसके औचित्य पर सवाल उठाए गए जिसके बाद इस तरह की 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के नगर निकायों में हुए परिसीमन पर 8 मार्च तक यथास्थिति का आदेश सुनाया था। ऐसे में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर शासन की नजर टिकी हुई है। इसके बाद ही शासन निकायों में आरक्षण के मामले में अपने कदम आगे बढ़ाएगा।

राज्य के नगर निकायों में अप्रैल या मई शुरूआत तक चुनाव करवाए जाने हैं लेकिन जिस गति से अब तक शासन इस मामले में काम करता नजर आया है उसे देखकर नहीं लगता कि चुनाव नियत समय पर हो पाएंगे। पहले सीमा विस्तार, उसके बाद परिसीमन पर सरकार की ओर से काफी समय लगाया जा चुका है। इस कारण पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चुनाव शायद ही समय पर हो सकें। 

इस सबके बीच सरकार के लिए हाईकोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्त्ताओं ने भी अड़चनें पैदा कर दी हैं। रुड़की, विकास नगर और एक अन्य निकाय के सीमा विस्तार के विरुद्ध 3 अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी जिन पर हाईकोर्ट ने राज्य के निकायों में किए गए परिसीमन पर रोक लगाते हुए 8 मार्च तक सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे।