जमरानी बांध को केन्द्र से मिली एनवायरमेंटल क्लीयरेंस, CM रावत ने जताई खुशी

नैनीतालः उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले स्थित तराई भाबर की जनता की जीवन रेखा माने जाने वाली जमरानी बांध परियोजना को केन्द्र सरकार से एनवायरमेंटल क्लीयरेंस मिल गई है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि यह क्लीयरेंस मंगलवार को मिली है। उन्होंने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि अब इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण में और तेजी आएगी। 40 से भी अधिक वर्षों के इंतजार के बाद तराई भाबर के लोगों का सपना सच होगा। सीएम ने कहा कि दशकों से लटकी पड़ी जमरानी बांध परियोजना को हकीकत बनाने के लिए हमारी सरकार ने गम्भीरता से कोशिश की। इसमें केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिला, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

वहीं नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार उत्तराखंड की जनता के वर्षों पुरानी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। इससे उत्तराखंड की कुमाऊं व उससे सटे उप्र की जनता को लाभ होगा। बता दें कि केंद्रीय जलायोग की तकनीकी सलाहकार समिति की ओर से बांध परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे क्षेत्रवासियों की सालों पुरानी पेयजल और कृषि की समस्या दूर होने की आशा लगाती जा रही है। 9 किलोमीटर लम्बे, 130 मीटर चौड़े और 485 मीटर ऊंचे इस बांध के निर्माण से 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ ही पेयजल और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। इससे ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जिले को जलापूर्ति हो सकेगी।

परियोजना की कुल लागत 2584 करोड़ रुपए है। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसी साल फरवरी में दी जा चुकी थी। बांध निर्माण के लिए वन विभाग ने 351.49 हेक्टेयर जमीन दी है। शासन से इसके लिए शुरुआती तौर पर 89 करोड़ रूपए अवमुक्त किए जा चुके हैं।