सत्र में विपक्ष के हंगामे के दिख रहे आसार, सरकार को देना होगा हर सवाल का जवाब

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र पहली बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हो रहा है। इस सत्र में 70 सदस्यीय विधानसभा में केवल 13 की संख्या में विपक्ष के  सवालों का सरकार को सामना करना पड़ेगा। एनएच घोटाले सहित कई मामलों में सरकार को ना केवल सदन को बल्कि राज्य की जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के द्वारा लोकायुक्त विधेयक के साथ-साथ गैरसैंण को राजधानी बनाने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। 

कांग्रेस के विधायकों को दिए गए सुझावः इंदिरा हृदयेश 
कार्यक्रम में कई संशोधनों के उपरान्त उत्तराखंड के वर्ष 2018-19 का बजट सत्र गैरसैंण में मंगलवार से शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के अधिकत्तर विधायक सोमवार को ही गैरसैंण पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को भाजपा विधानमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में सदन की कार्रवाई को लेकर योजना तैयार की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी कांग्रेस के विधायकों को सदन की कार्रवाई को लेकर कई तरह के सुझाव दिए गए।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को देना होगा जवाबः प्रीतम सिंह 
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को सदन में जवाब देना पड़ेगा। इस तरह गैरसैंण सत्र को लेकर दोनों पक्षों की तैयारी पूरी हो चुकी है। विपक्ष के द्वारा बजट सत्र को हंगामेदार बनाने के आसार दिख रहे है। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि सदन के पास इस बार पर्याप्त कामकाज है और सदन निर्धारित समयावधि तक चलेगा।