पंतनगर विवि भूमि अतिक्रमण मामला: सरकार से 3 सप्ताह में मांगी प्रगति रिपोर्ट
punjabkesari.in Thursday, Aug 05, 2021 - 11:50 AM (IST)
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर जिले में पंतनगर के नगला में सरकारी भूमि पर व्यापाक पैमाने पर हुए अतिक्रमण के मामले में प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ में इस पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने पंतनगर के नगला में सरकारी भूमि पर व्यापक पैमाने पर हुए अतिक्रमण के मामले में प्रदेश सरकार से 3 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उधमसिंह नगर की जिलाधिकारी (डीएम) रंजना राजगुरू एवं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता अदालत में पेश हुए। डीएम की ओर से कहा गया कि नगला में राष्ट्रीय राजमार्ग, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं वन भूमि पर व्यापक रूप से अतिक्रमण किया गया है।
पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय एवं वन विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए हैं। राजमार्ग पर 501 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर 270 को नोटिस जारी किया गया जबकि पंतनगर की भूमि पर 239 के मुकाबले 109 एवं वन भूमि पर 136 लोगों द्वारा अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इनमें से अधिकांश अतिक्रमणकारियों की ओर से उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में मामले को चुनौती दी गई है। प्रशाासन की ओर से शेष अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के लिए और समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही सरकार को इस मामले में 3 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
हल्द्वानी निवासी अमित पांडे की ओर से इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है नगला में पंतनगर विवि, तराई स्टेट फार्म व राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। 32 मीटर चौड़ा राजमार्ग अतिक्रमण के चलते 17 मीटर सिमट कर रह गया है। राजनीतिक दबाव के चलते अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है।
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