गवाहों की सुरक्षा के मामले में उत्तराखंड HC ने सरकार से 22 फरवरी तक मांगा जवाब

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय गवाह अधिनियम के तहत गवाहों की सुरक्षा के मामले में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को लेकर 22 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ में हुई। शीर्ष अदालत के निर्देश पर उच्च न्यायालय की ओर से इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया गया है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से वर्ष 2018 में सभी राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि वर्ष 2019 तक राज्य में गवाहों के बयान के लिए सुरक्षित परिसर का गठन करे। साथ ही उन्हें सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाए। केन्द्र सरकार को इसके लिए राज्य सरकारों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने को भी कहा गया था। आज अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में अभी तक की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।