जिलाधिकारी की मौजूदगी में हुई जनसुनवाई, 95 आपत्तियां की गई दर्ज

बागेश्वर(जगदीश उपाध्याय): बागेश्वर में निकाय विस्तारीकरण को लेकर दर्ज आपत्तियों पर जिलाधिकारी की मौजूदगी में गठित समिति के समक्ष जनसुनवाई हुई। इस जनसुनवाई में विस्तारीकरण के सम्बन्ध में 12 ग्राम पंचायतों से कुल 95 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। 

इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र विकास के विरोधी नहीं है लेकिन पहले रोजगार की व्यवस्था हो और भारी भरकम टैक्स खत्म हो। समिति के समक्ष लोगों ने अपने सुझाव रखे। ग्रामीणों का कहना था कि गांवों में सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार देती है। ऐसी व्यवस्था नगरपालिका में नही है। गरीबों के लिए मनरेगा बहुत मददगार है। 

ग्रामीणों ने कहा कि मनरेगा मजदूर गांव में रह रहे हैं। पालिका में आने से उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। नगरपालिका में काफी टैक्स देना पड़ता है। गांव के 90 प्रतिशत की आबादी गरीब है। वह पशुपालन, कृषि कार्य व मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। जिलाधिकारी ने लोगों की आपत्तियों को सुनते हुए कहा कि शासनादेश के अनुसार इन आपत्तियों के निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया जाएगा।