HC के साहसिक खेलों पर रोक लगाने के बाद पर्यटन मंत्री का बयान- राज्य को जल्द मिलेगी नई नीति

देहरादूनः उत्तराखंड में पर्यटन को राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। राज्य में पर्यटन और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है लेकिन आज तक राज्य में कोई पर्यटन नीति नहीं बन पाई है। 

जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में साहसिक खेलों, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइलिंग जैसी कई खेलों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही पर्यटन नीति को बनाया जाए। इस मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि राज्य सरकार ने नीति तय कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने के बाद कुछ आवश्यक बदलाव होने है। 

बता दें कि ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप ने हाईकोर्ट में जनहिक याचिका दायर कर कहा था कि गंगा किनारे कैंप लगाने से गंगा में प्रदूषण हो रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साहसिक खेलों पर रोक लगा दी थी।