सचिवालय के कार्यों में उत्तरदायी, प्रभावी-पारदर्शी व्यवस्था होगी सुनिश्चितः मुख्यमंत्री

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में ई-ऑफिस और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे सचिवालय के कार्यों में उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे फाइल निस्तारण के कार्य में तेजी आएगी और कार्य प्रबंधन में सुधार होगा। साथ ही उच्च स्तर पर प्रभावी समीक्षा भी की जा सकेगी। इससे पूर्व ई-कैबिनेट प्रक्रिया को भी प्रदेश में लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के ऑनलाईन होने से कार्यों में शीघ्रता तथा पारदर्शिता आएगी। वहीं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल से आम जन को सहुलियत होगी। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। लाभार्थी को डीबीटी द्वारा उसके अकाउंट में सहायता राशि दी जाएगी।

ई-ऑफिस की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया गया कि इसके क्रियान्वयन के लिए विभागवार नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। इससे विभागीय अधिकारियों तथा कार्मिकों का मास्टर डेटा संकलित किया किया गया है। विभागीय फाइलों के फाइल प्रमुख का डेटा संकलित किया गया है। इससे लिए अधिकारियों तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल की जानकारी देते हुए अपर सचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें आवेदक पोर्टल पर आवेदन कर सकता है तथा जानकारी प्राप्त कर सकता है। सभी हितधारकों के लिए इस वन स्टाप पोर्टल में एप्लिकेशन ट्रैकिंग और ई-साईन की सुविधा उपलब्ध होगी। पोर्टल में लाभार्थी को प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है।