खनन घोटालाः सूचना आयुक्त ने प्रमुख सचिव खनन को दिए मामले की स्वयं जांच करने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड में वर्ष 2009 से 2013 के बीच 4 वर्षों में लगभग 4500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें राज्य को लगभग 500 करोड़ का राजस्व नुक्सान हुआ। यह जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का दावा है। नेगी का कहना है कि इस मामले को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया है।

राज्य सरकार को सूचना आयुक्त ने भी एक नहीं दो बार इस मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन अभी तक खनन माफिया और संबंधित लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सूचना आयुक्त ने फिर प्रमुख सचिव खनन को मामले की स्वयं जांच करने के निर्देश दिए हैं। रघुनाथ नेगी ने कहा कि वर्ष 2009 से 2013 तक न्यायालय ने देहरादून जनपद में खनन पर रोक लगाई थी।

न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद भी जिला प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने 190 लोगों को उपखनिज भंडारण के लाइसेंस जारी कर दिए। इन लाइसेंस की आड़ में खनन माफिया ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उपखनिज की बाहरी राज्यों से आमद दर्शाकर लगभग 4500 करोड़ रुपए का खनन कारोबार किया।