शहीद जवानों के बच्चों की शिक्षा का दायित्व गंभीरता से ले केन्द्र सरकारः राज्यसभा सांसद

हल्द्वानीः कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि केन्द्र सरकार को नक्सल और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में जवाबी कार्रवाही या आत्मघाती हमलों में शहीद अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का दायित्व गम्भीरता से लेना चाहिए। इस विषय पर देश में प्रभावी कानून बनाए जाने की जरुरत है।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि शहीदों के आश्रितों को शैक्षिक योग्यता के अनुसार राजकीय सेवा में नियोजित करना एक साधारण नियम है। देश के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों के आश्रितों को राजकीय सेवा में नियोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र और राज्य सरकारें शहीदों के परिवारों के प्रभावी पुनर्वास के प्रति गम्भीर नहीं होंगी तो इससे सुरक्षा बलों का मनोबल टूटेगा।

टम्टा ने शहीदों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में समतुल्य पदों पर नियोजित करने के लिए अलग मापदण्ड बनाए जाने की भी वकालत की है। उन्होंने पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड से सेना और अर्धसैनिक बलों में जाने वाले युवाओं की लगातार कम होती संख्या पर चिंता जताई।