उत्तराखंड को मिल सकती है 4600 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा

देहरादूनः केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 04 क्षेत्रों में सुधार करने पर उत्तराखंड को राज्य की कुल जीएसडीपी का 2 प्रतिशत यानी लगभग 4600 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त हो सकती है।

यह सुविधा प्राप्त करने के लिए राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जिला स्तर के बिजनेस रिफॉर्म, नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना अथवा समाप्त किया जाना, वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित रिफॉर्म्स तथा पावर सेक्टर से संबंधित सुधारों को दिसम्बर 2020 तक लागू करना हैं। राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में जीएसडीपी का 02 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त किए जाने के संबंध में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। 

वहीं मुख्य सचिव ने बैठक में सभी विभागों को संबंधित सुधारों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्यों को समय से पूरा किया जा सके इसके लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान के अनुसार प्रगति की लगातार समीक्षा भी की जाए। उन्होंने प्रत्येक जनपद में फॉरेस्ट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए।