योगी सरकार का बड़ा फैसला- UP में इस साल लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे
punjabkesari.in Tuesday, Jun 28, 2022 - 08:52 PM (IST)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधे लगाने के लिए विभिन्न विभागों को पौधे बांटे जाने संबंधी प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पर्यावरण की सुरक्षा और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से इस साल 35 करोड़ पौधे लगाने के लिए सरकार के सभी विभागों, न्यायालय परिसरों, नगर पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका परिषदों तथा प्राधिकरण समेत विभिन्न इकाइयों को वन विभाग की पौधशालाओं से निशुल्क पौधे उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है जिनमें से 12 करोड़ 60 लाख पौधों का रोपण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करेगा। इसके अलावा बाकी 22 करोड़ 40 लाख पौधे राज्य सरकार के 26 अन्य विभागों द्वारा जन सहभागिता से लगाए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने एक अन्य निर्णय में प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर धाम निषाद राज पार्क (फेज-01) के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्टोन वर्क, वॉल लाइनिंग, मकराना स्टोन फ्लोरिंग और ग्रेनाइट कोबल समेत विभिन्न खास कामों के लिए 368.19 लाख रुपए की धनराशि से कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर धाम का पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक और पुरातात्विक महत्व है। मान्यता है कि वन जाने के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने भगवती सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ आश्रम में रात्रि प्रवास किया था और दूसरे दिन निषाद राज ने अपनी नौका से उन्हें गंगा पार पहुंचाया था। मंत्रिपरिषद ने होमगार्ड जवानों को उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान मिलने वाले भत्ते को ड्यूटी भत्ते के बराबर करने का भी निर्णय लिया है।
सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक अभी तक होमगार्ड जवानों का ड्यूटी भत्ता 786 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है जबकि प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर उन्हें मात्र 260 रुपये प्रतिदिन ही भत्ता मिलता है। अब दोनों भत्ते समान होने से होमगार्ड जवानों में प्रशिक्षण के प्रति रुचि बढ़ेगी और उनके मनोबल में वृद्धि होगी। एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय , रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध के मसविदे को मंजूरी दे दी। इस अनुबंध के तहत प्रदेश में 300 से अधिक रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराना जरूरी है।
रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इन महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने का इच्छुक है। अनुबंध के तहत ओवरब्रिज के निर्माण में आने वाली लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार तथा 10 फीसद व्ययभार राज्य सरकार वहन करेगी।
