CM योगी बोले- अवैध खनन और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ और सख्ती बरतेंगे

लखनऊ: खनन माफियाओं और उनके रहनुमाओं की सीधी चेतावनी देते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवंटित क्षेत्र के बाहर खनन कार्य करने,नदी की मुख्य धारा में खनन और उपखनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी में जुटे माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कारर्वाई की जायेगी।       

योगी ने शनिवार को खनन प्रबंधन के लिये एकीकृत पोटर्ल ‘माइन मित्र' का शुभारंभ करते हुये कहा कि पिछले पांच सालों के दौरान प्रदेश में खनन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता आई है। आमजन को सुविधा देने के लिए अभिनव प्रयास किए गए हैं। इस क्रम में ऑनलाइन ई-सेवा के साथ खनन प्रबंधन के लिए शुरू जा रहे एकीकृत पोटर्ल ‘माइन मित्र' से खनन व्यवसायियों तथा खनन संबंधी निजी कार्यों के लिए आम जन को सुविधा होगी। उन्होने कहा कि विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित क्षेत्र के बाहर खनन कार्य कतई न हो। रवन्ना से अधिक खनन न किया जाए। नदी की मुख्यधारा के बीच में पोकलैंड लगाकर खनन कार्य करना, नदी के स्वरूप के साथ खिलवाड़ है। ऐसी गतिविधियों पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो। यह नियमविरुद्ध भी है और दुर्घटनाओं का कारक भी बनता है। इस दिशा में सख्ती की जानी चाहिए।       

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू, मोरम, गिट्टी जैसे उपखनिज आम आदमी से सीधा जुड़ाव है। इनकी कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो। उपखनिजों के कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कारर्वाई की जाए। जनसामान्य को उचित दर पर खनिज उपलब्ध हो और प्रदेश में खनन के व्यवसाय सुगमतापूर्वक हो सके, इसके लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि बेहतर खनिज प्रबन्धन के माध्यम से राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। यह प्रयास आगे भी जारी रहना चाहिए। ललितपुर में रॉक फॉस्फेट, ललितपुर और सोनभद्र में पोटाश और सोनभद्र में लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह विंध्य और बुंदेलखंड में बड़े निवेश का का माध्यम भी बनेगा, रोज़गार का भी सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘ हमारा उद्देश्य है कि खनन कार्य से जुड़े सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो। मूल्य नियंत्रण में रहें। नये व्यवसायियों को बाजार में स्थापित एकाधिकार एवं बंधन से मुक्त कर समान अवसर उपलब्ध हो सके। इस दिशा में सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।''

उन्होंने कहा कि पूर्व में छोटे-छोटे कार्यों के लिए अनुमति लेने में लोगों की काफी दिक्कत होती थी। मैन्युअल आवेदनों के कारण भ्रष्टाचार और लेटलतीफी की शिकायतें भी मिलती थीं। ऑनलाइन पोटर्ल से न केवल आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा, बल्कि सिस्टम और पारदर्शी होगा। श्री योगी ने कहा कि जनसामान्य, किसान, पट्टाधारक, स्टाकिस्ट, फुटकर विक्रेता, परिवहनकर्ता को खनन कार्यों के लिए विभिन्न अनुमति पत्र प्राप्त करने में ‘माइन-मित्र' प्लेटफार्म उपयोगी सिद्ध होगा। माइन मित्र पोटर्ल पर खनन विभाग की विभिन्न सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हैं। किसी को अपनी निजी भूमि से मिट्टी निकालनी हो, खरीदी गई मिट्टी का परिवहन करना हो, खनिज कार्यों के लिए लीज, परमिट, रजिस्ट्रेशन आदि को इस प्लेटफार्म से जोड़ा जाना लोगों को काफी सहूलियत देने वाला होगा। ईट भट्ठों को ऑनलाइन भुगतान होने में भी सरलता होगी।