सीएम योगी ने होम बायर्स के हित में लिया बड़ा फैसला, विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगाई रोक

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम बायर्स के हित में विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्डर्स द्वारा होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने मेट्रो निर्माण कार्यों में तेजी लाने, अनियोजित विकास को रोकने और मलिन बस्तियों में बेहतर सुविधाएं देने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। 

'लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए'
मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जो भी मामले लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके अलावा, कानपुर, लखनऊ और आगरा में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने इन कार्यों में गति लाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 100 नई टाउनशिप्स बनाने, विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने, अनिस्तारित संपत्तियों का निस्तारण करने और 100 नए होटलों व अस्पतालों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विकास प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश में अनियोजित विकास की समस्या को समय रहते पहचाना जाए और उसका हल निकाला जाए ताकि अनियोजित विकास को रोका जा सके। शहरी इलाकों में मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान करते हुए योगी ने कहा कि यदि आवश्यकता हो, तो मलिन बस्तियों में बहुमंजिला भवन बनाए जाएं। साथ ही, विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को निर्देश दिया गया कि वे इन बस्तियों में उच्चस्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।