विभाग गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को दे मान्यता : शहाबुद्दीन

बरेली : आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि मदरसों के सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। हमने मदरसों के सर्वे का स्वागत किया था। मदरसों से जुड़े उलेमा को सर्वे में सहयोग करने का सर्कुलर भी जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि अब पता चला है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखती है।लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संविधान में दी गई अल्पसंख्यकों को इजाजत के मुताबिक चल रहें हैं।

इन मदरसों की बिल्डिंग के निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं है। यह मुसलमानों के आपसी चंदे से बनाए गए हैं। अब अगर सरकार इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती है तो व सरकार से मुसलमानों का भरोसा उठ जायेगा और यह संविधान के भी खिलाफ होगा। मौलाना ने सरकार से कहा कि अल्पसंख्यक विभाग को चाहिए कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता प्रदान की जाये ताकि इनकी तरक्की हो सके और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनें।

• मुसलमानों के आपसी चंदे से बने व हैं गैर मान्यता प्राप्त मदरसे

सरकार के मंत्रियों ने रामपुर और बरेली में आयोजित पसमांदा सम्मेलन में वादा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों का भरोसा कायम रखेगी और उनके हितों के लिए योजनाएं बनाई जायेंगी। सरकार कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक शिक्षा पर कोई आंच आए।