सदन में योगी सरकार ने कहा- मुद्दा केंद्र सरकार का है और राज्य में ऐसी जनगणना कराने की उसकी कोई योजना नहीं

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) ने बृहस्पतिवार को जातिवार जनगणना का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में उठाया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार का है और राज्य में ऐसी जनगणना कराने की उसकी कोई योजना नहीं है।

विधान परिषद में इस मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य सदन के बीचोबीच धरने पर बैठ गये। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा सदस्य संग्राम यादव द्वारा जातिवार जनगणना कराने की योजना को लेकर पूछे गये सवाल का लिखित उत्तर 'नहीं' में दिया। उन्होंने कहा, ''भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के क्रमांक 69 पर जनगणना का विषय अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत जनगणना का कार्य किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा किया जाता है।''

समाजवादी पार्टी राज्य में जातिवार जनगणना की मांग पहले से ही कर रही है। उसने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिये जारी अपने घोषणापत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था। उधर, जातिवार जनगणना के मुद्दे पर विधान परिषद में राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य बृहस्पतिवार को सदन के बीचोबीच धरने पर बैठ गये। इस वजह से कार्यवाही को कुछ देर के लिये स्थगित कर दिया गया। सपा सदस्यों ने कार्यस्थगन की सूचना के जरिये जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर बल देते हुए सपा सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जातिवार जनगणना के अभाव में पिछड़ी जातियों के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो सभी जातियों की गणना कर सकती है। अगर ऐसा किया जाए तो सारा भ्रम खत्म समाप्त हो जाएगा।