सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार से सवाल- लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी को कब तक रखा जा सकता है जेल में?

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे व लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है? न्यायालय ने सत्र अदालत के न्यायाधीश से लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने के मामले में कथित हत्या और संबंधित अपराधों के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए संभावित समय-सारिणी स्पष्ट करने के लिए कहा।

शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपराध को गंभीर करार देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी कहा कि वह एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) में सवार तीन लोगों की हत्या के सिलसिले में दायर दूसरे मामले में स्थिति को लेकर एक हलफनामा दायर करे। इसी एसयूवी से कथित तौर पर किसानों को कुचल दिया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि आरोपी, पीड़ितों और समाज सहित सभी पक्षों के हितों में संतुलन साधने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि हम उसको (आशीष मिश्रा को) कब तक हिरासत में रख सकते हैं। हमें यह देखना होगा कि जो आरोपी एक साल से अधिक समय से जेल के अंदर है, उसके भी अधिकार हैं।अब आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और आरोप तय किए जा चुके हैं। पीड़ितों और गवाहों के भी अपने अधिकार हैं। यहां तक कि समाज की भी मामले में रुचि है। अब, हमें मामले में सभी के अधिकारों को संतुलित करना होगा।

पीठ ने कार सवार लोगों की हत्या के दूसरे मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भी कहा कि वह आरोप तय करने की वांछनीयता पर विचार करें। शीर्ष अदालत के पंजीयक (न्यायिक) से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी को लिखने के लिए कहा ताकि अन्य लंबित मामलों और पहले से ही प्राथमिकता वाले मामलों को ध्यान में रखते हुए मामले में मुकदमे के समापन के लिए वह समय सारिणी का संकेत दे सकें।