उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान जनता सुविधाओं के लिये 12 समितियां गठित

लखनऊ, 26 मार्च (भाषा) कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये घोषित ''लॉकडाउन'' के दौरान उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और जनता की सहूलियत के लिये राज्य सरकार ने गुरुवार को 12 समितियों का गठन किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बताया कि कोरोना वायरस की दृष्टि से कार्ययोजना लागू हो चुकी है और सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और जनता की सुविधा के नजरिये से आज 12 समितियां गठित की हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित पहली समिति अन्तर्राज्यीय मामलों, केन्द्र सरकार से संवाद बनाने, शिक्षा और सेवायोजन से जुड़े लोगों तथा अन्य राज्यों में कार्यरत लोगों से संवाद बनाने के लिये काम कर रही है।
दूसरी समिति प्रदेश में औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनायी गयी है। इसका काम प्रदेश के मजदूरों, औद्योगिक संस्थानों, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े लोगों को सवेतन अवकाश सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा श्रमिकों को उनका भरण—पोषण भत्ता समय पर दिलाना, ठेला, रिक्शा, खोमचे वालों इत्यादि को भी एक हजार रुपये भरण—पोषण भत्ता उपलब्ध कराना इसका काम है। हर जनपद में जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि जिन्हें किसी भी योजना से आच्छादित नहीं किया गया है वे उन्हें एक हजार रुपये और खाद्यान्न उपलब्ध करायें।
कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बनायी गयी एक अन्य समिति घर—घर खाद्यान्न पहुंचाने के कार्य की निगरानी कर रही है।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिये और जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। पांचवी समिति राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव की अगुवाई में बनायी गयी है जो 24 घंटे कंट्रोल रूम के जरिये सारी व्यवस्था पर नजर रख रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि छठी समिति ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी है। यह समिति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्वच्छता बनाये रखने के लिये काम कर रही है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति ''होम क्वारेंटाइन'' का निरीक्षण, अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्साकर्मियों के लिये भी अस्पताल में क्वारेंटाइन की व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करने, पर्याप्त मात्रा में वेंटीलेटर, दस्तानों, मास्क इत्यादि की व्यवस्था कर रही है।
योगी ने कहा कि सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में भी एक समिति बनायी है। सभी थाने, पुलिस लाइन, प्रशिक्षण केन्द्रों, सभी प्रकार की पीएसी वाहिनियों में स्वच्छता की व्यवस्था करना, जरूरत पड़ने पर जवानों की व्यवस्था करना और फील्ड में उनके स्वास्थ्य के साथ—साथ समुचित जांच व्यवस्था करने के साथ—साथ जेलों में बंद कैदियों को कैसे कोरोना वायरस से बचा सकें, इस बारे में यह समिति काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति पूरे प्रदेश में किसी भी समस्या होने पर आईजीआरएस पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रही है।
पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति पशुओं के लिये चारे की समुचित व्यवस्था करेगी। बाजार में दूध की आपूर्ति सुनिश्चित कराना भी इसका काम है।
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव की अगुवाई में बनायी गयी समिति कहीं भी धन की कमी न होने देने के साथ—साथ भविष्य की रणनीति पर भी काम करेगी। वह लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पर भी यह समिति विस्तृत रूप से काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग और खाद्य महकमे के प्रमुख सचिव की समिति से किसानों की गेहूं, सरसों और आलू की फसल की खरीद को आगे बढ़ाने पर काम करने को कहा गया है।
योगी ने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ''गरीब कल्याण पैकेज'' की घोषणा एक सराहनीय पहल है और हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस एक लाख 75 हजार करोड़ रुपये का यह पैकेज लॉक डाउन का सामना कर रहे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन को नयी दिशा देगा।


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