डॉक्टरों ने किया प्रस्ताव का विरोध, सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर लग सकती है ब्रेक

लखनऊ: स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय द्वारा शासन में सुझाव तो भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर ब्रेक लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दरअसल, सौपे गये सुझाव में अधिकांश डॉक्टरों ने प्रस्ताव का विरोध किया है। वहीं प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन का कहना है कि अधिवर्षता आयु बढ़ाने के लिए नहीं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गये थे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है।
 

विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा गया
प्रमुख सचिव ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा गया है। इसके अलावा पुनर्नियोजन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की वरियता दी जायेगी। डिप्लोमा कोर्स और प्रशिक्षण कार्यो को बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीएनबी (डिप्लोमट ऑफ नेशनल बोर्ड) की सीटों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
 

शीघ्र ही विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होगी पूरी
पीएमएस के एमबीबीएस डॉक्टर प्रतिवर्ष पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) करने सुझाव मांगे थे। जाते हैं, उन्हें जिला अस्पतालों में तैनाती दी जायेगी। इसके लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है। ताकि जिले के अस्पतालों में जरूरत को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती की जा सके। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकता है।
 

स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के नाम से पोस्टर वायरल
सोसल मीडिया में उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के नाम से पोस्टर वायरल हो रहा है। जिसमें स्पष्ट लिखा है 'सरकारी डॉक्टरों को भाजपा सरकार का तोहफा, सेवानिवृत्त आयु होगी 70 साल। इस बाबत सवाल करने पर उपमुख्यमंत्री ने इंकार तो नहीं किया, मगर हां भी नहीं किया। कहा, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहें हैं।

क्या है मामला
मुख्यमंत्री कार्यालय को सरकारी डॉक्टरों की अधिवर्षता आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल और उसके बाद 70 साल तक सविकल्प सेवाएं देने का प्रस्ताव मिला था। उक्त प्रस्ताव में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से प्रभावित कार्यों पर टिप्पणी और सुझाव दिये गये थे। उक्त प्रस्ताव को चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशक को भेजा गया है और हर बिन्दु पर एक पक्षीय सुझाव मांगे थे।