UP: 15 वर्ष पूरे कर चुके सरकारी वाहन होंगे कबाड़, बूढ़ी हो चुकी 258 रोडवेज बसों की होगी नीलामी

लखनऊः उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी विभागों में 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके वाहन प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराये जाने की कवायद तेज कर दिया है। प्रदेश के 11 जनपदों में रजिस्ट्रर्ड स्क्रैपिंग सेंटर खोले गये हैं। इन सेंटरों के माध्यम से करीब 300 करोड़ का स्क्रैप कराया जायेगा। पन्द्रह वर्ष बीत जाने के बाद वाहनों का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।


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सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को 2000 करोड़ के प्रोत्साहन का प्राविधान किया-
योजना के तहत वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यरूप को बढ़ावा देने के लिए देने के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को 2000 करोड़ के प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया है। आगामी 31 मार्च 2023 तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सभी श्रेणी के आवागमन करेंगे। सरकारी, अर्द्धसरकारी वाहनों का स्क्रैप कराये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर कराने का निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष को पत्र जारी कर इस वाहनों का स्क्रैप कराने पर जोर दिया गया है। राज्य सड़क परिवहन निगम के तहत चलने वाली 258 रोडवेज बसों का भी स्क्रैप किया जा रहा है जल्द ही नई बसों से यात्री आवागमन करेंगे। यूपी में 1 अप्रैल 2023 से पहले 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार की स्क्रेप पॉलिसी को प्रदेश सरकार लागू किया है।


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सरकारी विभागों में 15 वर्ष पुराने वाहन हैं तो उसे स्क्रेप करा देः निर्मल प्रसाद
परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद के मुताबिक अगर सरकारी विभागों में 15 वर्ष पुराने वाहन हैं तो उसे स्क्रेप करा दें। सड़क पर निकाला तो इस बात के लिए तैयार रहें कि वह कभी भी जब्त हो सकता है। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए अभियान तेज करने जा रहा है। विभाग का मानना है कि ऐसे वाहनों से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है जो काफी नुकसान दायक है।