वेतन कटौती मामला: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को दी 3 सप्ताह की मोहलत

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन कटौती के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दे दी है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में फंस गई है और वह इस प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर सकी। सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए अदालत से तीन सप्ताह की मोहलत मांगी गई, जिसे अदालत ने मान लिया। अदालत ने सरकार से पूछा था कि उसने किस अधिकार के तहत वेतन कटौती का निर्णय लिया है।