कैबिनेट फैसला: लखनऊ समेत प्रदेश के 14 जिलों में चलेंगी 700 इलेक्ट्रिक बसें

लखनऊः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सूबे में दूसरे चरण के तहत 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने और 14 जिलों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी शामिल है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने देर रात जानकारी दी कि राज्य की योगी सरकार ने 14 जिलों में यातायात को सुगम बनाने और प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए 700 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी दी है।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहरः-

- मथुरा-वृंदावन, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर और शाहजहांपुर में कुल 700 एसी मिडी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। प्रदेश के 14 शहरों में इन पर्यावरण अनुकूल सुविधाजनक बसों को 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल' के आधार पर चलाया जाएगा। पीपीपी मोड पर आधारित इस परियोजना की लागत 965 करोड़ रुपये होगी।

- कौशांबी की चायल तहसील में बस स्टेशन के निर्माण के लिए परिवहन विभाग को ग्रराम परसरा की 0.571 हेक्टेयर भूमि नुशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

- गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी, जनपद-हरदोई को नियम विरुद्ध भूमि आवंटन मामले में दोषी पाए जाने पर दंडस्वरुप पदावनत किए जाने को मंजूरी।

- प्रदेश में केंद्रीय सहायतित योजना के तहत 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की कड़ी में सुल्तानपुर, गोंडा, चंदौली, अमेठी, बुलंदशहर, औरैया और सोनभद्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति। प्रत्येक कॉलेज का निर्माण 20 एकड़ भूमि पर लगभग 325 करोड़ रुपये की लागत से होगा। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और ललितपुर में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।

- पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और शहरी परिवहन की परियोजनाओं के संचालन के लिए संबंधित परियोजनाओं के क्षेत्र में आने वाली ग्राम समाज की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में समूह 'ख' और 'ग' में नियुक्ति नियमावली 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी।

- जनरल रुलस (क्रिमिनल) 1977 के अध्याय 4 के नियम 21 में संशोधन और अध्याय 11 के बाद अध्याय 11-क जोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।

- वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण की परियोजना के द्वितीय चरण के लिए व्यय वित्त समिति से स्वीकृत 318.67 करोड़ रुपये की धनराशि के आगणन को मंजूरी।

- प्रदेश के सभी 18 मंडलों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अलीगढ़ में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से संबंधित 2450.72 लाख रुपये की पुनरीक्षित लागत स्वीकृत।

- प्रदेश में डायल 100 की सेवा प्रदान करने हेतु केंद्रीय मास्टर को-ऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना से संबंधित 125.9241 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को मंजूरी।

- बुंदेलखंड, विंध्यक्षेत्र और गुणता प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए कंसलटेंट द्वारा तैयार किए गए आगणनों व व्यय प्रस्तावों के मूल्यांकन और उनके औचित्य के परीक्षण हेतु गठित 'व्यय वित्त समिति' में अब सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश जल के मुख्य अभियंता भी शामिल होंगे।

- वित्तिय वर्ष 2018-2019 में बजट मैनुअल के पैरा-94 के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य योजना और स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए एकमुशत बजट व्यवस्था से जारी 1,14,732,623 लाख रुपये की वित्तिय स्वीकृति अनुमोदित।