आरक्षण पर सियासी खेल: योगी सरकार के फैसले से नाराज हुई अनुप्रिया पटेल! आउटसोर्सिंग भर्ती को बताया कैंसर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, अपना दल (S) की लखनऊ में आयोजित प्रांतीय मासिक बैठक हुई। जहां अनुप्रिया पटेल ने फिर आरक्षण का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की जा रही आउटसोर्सिंग से नियुक्तियों को कैंसर करार दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने निजी क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण का पालन करने की अपनी मांग को दोहराते हुए रविवार को कहा कि निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियों में आरक्षण का पालन किया जाए।

निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं होता
पटेल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है। वंचित वर्ग के लोगों को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिलती थी। जब इन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाती है, तो आरक्षण कानून का पालन नहीं होता है।

चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियों में आरक्षण का पालन किया जाए
उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी चाहती है कि निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियों में आरक्षण का पालन किया जाए।" राज्य सरकार द्वारा पेश उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (सार्वजनिक प्रयोजनों के प्रबंधन और उपयोग) विधेयक, 2024 पर पटेल ने कहा कि यह "अनावश्यक" है। उन्होंने कहा, "इसे उच्च सदन द्वारा पहले ही प्रवर समिति को भेजा जा चुका है। समिति इस पर विचार करेगी और अपनी सिफारिश देगी। हमारी पार्टी को लगता है कि यह अनावश्यक है और जनभावनाओं के खिलाफ है।" अयोध्या बलात्कार मामले पर पटेल ने कहा कि ''अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है।''

अपराधी कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए

उन्होंने कहा, "महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जो भी दोषी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।" राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सभी सहयोगी दल उसके उम्मीदवारों का जाति जनगणना की पार्टी समर्थन करती है। समर्थन करेंगे। उन्होंने जाति जनगणना की पार्टी की मांग को भी दोहराया और कहा कि बिहार ने इसकी शुरुआत कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जातियों की गिनती के साथ, हम उन लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिनके लिए यह लक्षित है।